लोकसेवाको विज्ञापनका बिषयमा सरकार र संसदिय समितिबिच वारपार, समिति निर्देशन दिन्छ, सरकार सुन्दैन

  • २७ जेष्ठ २०७६, सोमबार २०:४३
  • 1183 Views
Radin NRN

दिनेश न्यौपाने, काठमाडौं । संसदिय समितिले लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गर्ने संकेत देखाएको छ ।
हुनत संसदिय समितिले दिएका निर्देशन तथा ध्यानाकर्षणलाई सरकारी तर्फबाट खासै कार्यन्वयन भएको पाइदैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको यो निर्देशन पनि सरकारले अटेर गर्ने संकेत देखाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकले लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आज बिहान बसेको समितिको बैठकले निर्देशन दिएको भएपनि यता सरकारले दिएको निर्देशन दिउसोसम्म आफुलाई के निर्देशन दियो भन्ने थाहा नभएको बताएको छ ।
समितिको बैठकमा स्वयम उपस्थित भएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लाल बाबु पण्डितले आफुलाई समितिको निर्देशन आधिकारिकरुपमा प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले बैठकमा आफ्नो प्रश्तुतिको लागी भएपनि निर्देशन के हो भन्ने बारेमा आफुलाई थाहा नभएको नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई बताउनु भयो ।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

यता सरकार भने यो निर्देशनमा सकरात्मक देखिएको छैन् । बैठकमा संघीय मन्त्री पण्डितले संविधान र कानूनभित्र रही विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन गरिएको भनी त्यसको प्रतिरक्षा पनि गर्नु भएको थियो । तर संसदिय समितिले भने निर्देशनको सरकारले पालना गर्ने अशामा छ ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले संसदिय समितिले सरकारका गल्ती सच्च्याउन गरेको निर्देशन अटेर गर्न नहुने बताउनु भयो । गल्ती सच्च्याउनका लागी दिएका निर्देशनहरु पालन नगरे आफैलाई घाटा हुने उहाको तर्क छ ।

लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । लामो समयपछि लोक सेवाको विज्ञापन खुल्दा परीक्षाको तयारीमा रहेका युवाहरू उत्साहित भएका थिए । ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटहरूमा लोक सेवाको परीक्षासम्बन्धी कक्षा लिने प्रशिक्षार्थीहरूको भीड लागेको थियो ।

विज्ञापन रद्द गर्न भनिए पछि अब के हुने भन्ने अन्यौलमा युवा र विद्यार्थी छन् । अब आयोगले प्रकासन गरेको बिज्ञापन के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले यस बिषयमा आयोगले छलफल गर्ने जानकारी दिनु भयो ।

प्रवक्ता शर्माले अहिले समितिको पत्र औपचारिकरुपमा आयोगमा नआएको बताउदै समितिको पत्र प्राप्त भएपछि आयोगले छलफल गरि आवश्यक निर्णय लिने उहाले जानकारी दिनु भयो ।

समितिले गरेको निर्णयको तेस्रो नम्बरमा ‘स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनिएको छ ।

यो बुँदाले भने जस्तै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न बाटो खुल्ला भएको छ । तर करारमा नियुक्त गर्दा नेता तथा पहुँचवालाका नातागोता र आफन्तहरूले मात्र अवसर पाउने गरेको कुरा लुकाएर लुक्न सक्दैन ।

संसदिय समिति र सरकारका आ–आफ्नै ढिपे निर्णयले यता आयोग अन्यौलमा छ । आयोग मात्रै होइन लाखौ बिद्यार्थी तथा युवाहरुमा अन्यौलता सहितको निराशा छ ।

Avatar

Next Story