वाइडवडी प्रकरणको छलफलमा पत्रकारलाई निषेध किन ?

  • २४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २०:४५
  • 1768 Views
Radin NRN

दिनेश न्यौपाने, काठमाडौँ । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा पत्रकारलाई निषेध गरेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका दुई वाइडबडी जहाजमा भएको भ्रष्टाचारबारे सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रवितेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा आज सभापति पार्वती खरेलले पत्रकारलाई बैठकमा बस्न दिनु भएन ।

वाईडबडि प्रकरण जस्तो गम्भिर बिषयमा संसदमा भएको छलफलमा पत्रकार निषेध गरिनुले आशंका खडा गरिदिएको छ । भ्रष्ट्राचारका बिषयमा हुने छलफलमा पत्रकारहरुलाई निषेध गरिनुको सट्टा प्रवेश गराउदा यावत कुराहरु नागरिक सामु आउने थिए ।

तर संसदिय समितिको आजको बैठकमा त्यसो भएन । उपसमितिको प्रतिवेदनबारे आजै निचोड निकाल्ने भन्दै मर्यादापालक लगाएर पत्रकारहरुलाई बैठकस्थलबाट बाहिर निकालियो ।

संसदिय मामिलामाका बिषयमा लामो समय कलम चलाउनु भएका पत्रकार तथा अन्नपुर्ण पोष्टका प्रधान सम्पादक हरि थापा भुमिगतरुपमा संसदमा छलफल गर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

पत्रकार थापाले यस्ता प्रकार बिषयमा यसरी भुमिगतरुपमा छलफल गर्दा सरकार अथवा स्वार्थी समुहलाई फाइदा पुग्नेगरि निर्णय हुने अवस्था रहने बताउनुहुन्छ । संसदिय समिति जस्तो सार्वभौम ठाउँ अपार्दसि ढंगले संचालित हुनु संसदिय व्यबस्थामै राम्रो नमानिने उहाको तर्क छ ।

संसदमा पनि केहि गम्भिर बिषयमा छलफलहरु हुन सक्छन् । त्यसभित्र भएका हरेक गतिविधी र छलफलका बिषयमा जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । संसदिय अभ्यासमा भएका छलफलहरु नागरिकले थाहा पाउने एउटा मात्रै माध्यम मिडिया हो । तर पछिल्ला केहि संसदिय समितिहरुले बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गरिदै आएका छन् ।

समिति सदस्य तथा सांसद पुस्पा भुषालले संसदिय समितिका छलफलमा पत्रकारलाई निषेध गर्न नहुने बताउनु भयो । समितिभित्र हुने छलफलमा सञ्चार माध्यमको उपस्थिती रहदा छलफल पार्दशी हुने भएकाले राख्न नहुने भन्ने आफ्नो मान्यता नभएको बताउनु भयो ।

समितिले आफुले गरेका कामहरु र बिकृतीका कुराहरु बाहिर जावस भन्ने मान्यता राख्नु पर्नेमा उल्टै ढाकक्षेप गर्नुले नियतपुर्ण निर्णय गर्न लागिएको अर्थ लाग्न सक्छ । आर्थीक अनियमितताका बिषयमा संसदमा हुने छलफलमा सञ्चार माध्यमलाई बाहिर राखेर छलफल या बहस गरिनु यसमा बदनियत देखिन्छ ।

यता छलफलमा पत्रकारलाई निषेध गरिएको कुरालाई समितिले भने अस्विकार गरेको छ । समिति सभापति पवित्रा खरेलले वाइडबडीका बिषयमा समितिनै टुंगोमा पुगिनसकेको बताउनु भयो । त्यसकारण पनि यस प्रकरणका बिषयमा सञ्चार माध्यामलाई दिने निस्कर्ष वा सुचना नभएका कारण पत्रकारसंग आन्तरिक छलफलका लागी समय मागेको बताउनु भयो ।

आर्थीक कारोवार जोडिएका कुरामा त झन संसदको समितिले खुलारुपमा आव्हान गर्नुपर्नेमा बन्द कोठाभित्र छलफल चलाउनु राम्रो होइन । प्राय यस्ता किसिमका बिषयमा छलफल गर्दा गोप्य र बाहिर नजाओस भन्ने सरकारको चाहाना हुन्छ । तर सरकारको अनुचित चाहानाको टुल संसदिय समिति समेत बन्न खोजे त्यसले संसदिय व्यवस्थालाईनै असर गर्न सक्छ ।

Avatar

Next Story