बजेट माग गर्ने सांसदलाई अर्थविद्को कटाक्षः वडा अध्यक्षमा चुनाव किन लड्नु भएन् ?

  • २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २०:३८
  • 1144 Views


Radin NRN

दिनेश न्यौपाने ।

काठमाडौं । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि १० करोड रुपैयाँ दिनु पर्ने केहि सांसदहरूको मागको सर्वत्र चर्को आलोचना भएको छ ।  विगतमा पनि चौतर्फी विरोधका बाबजुद अन्तिममा सांसदहरूले बजेट फुत्काउने गरेकोमा अहिले भने दिन नहुने आवाज बढी देखिएको छ ।

विषेश गरेर बजेट माग गर्ने धेरै सांसदहरुमा नेकपाका छन् । भने यसको बिरोध गर्ने प्रमुख बिपक्षीदल नेपाली काँग्रेस लगाएत अन्य पार्टीका पनि रहेका छन् । अघिल्ला बर्षहरुमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि विहिन भएकाले सांसदहरुले संसद विकास कोष मार्फत आफ्नो क्षेत्रका विकास निर्माण गर्ने गरेका थिए ।  तर अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आइसकेका छन् ।

यसकारण बिपक्षीदलका सांसद तथा अर्थ बिज्ञहरुले स्थानियतहका जनप्रतिनिधीले विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने भन्दै सांसदलाई बजेट दिन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । जनताबाट मत प्राप्त गरेर सांसद भैसकेका व्यक्तिहरुले नीति निर्माणका काम गर्नु पर्ने भएपनि निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै करोडौ रकम माग गरिरहेका छन् । सत्तापक्षीय सांसदहरुले भने आफुहरुले विकास निर्माणको आश्वासन दिएर आएको र जनताले पनि आफुहरुसँग बजेटको अपेक्षा गर्ने भएकाले बजेट छुट्याउनु पर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।

नेकपाबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्रनम्वर २ का सांसद झपट रावल आफुहरुलाई बजेट छुट्टाइनु पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । आफुहरुले निर्वाचनका बेला जनताका माझमा बिकासका पुर्वाधार निर्माण गर्ने बचन बद्धता गरेकाले सोहि अनुरुप बजेट तथा बिकास कार्यक्रम माग गरेको बताउनु हुन्छ ।

सांसदका नाममा दिइएको बजेट उपलब्धीमुलक काममा खर्च नभई कार्यकर्तालाई बाड्ने वा अनेक बाहनामा आफैले लिनेसम्मको विक्रिती देखिएकाले हटाउनु पर्ने काँग्रेस लगायतका संसदहरुको दावी छ । काँग्रेस सांसद मिन बिश्वकर्माले सांसदहरुले आफ्नो मातहतमा लगानी गर्ने वा खर्च गर्ने बिषय सिद्धान्त गलत भएको बताउनु हुन्छ । सांसदहरुले आफ्नो पहुँच बृद्धि गर्नका लागी बजेट लैजाने त्यसमा पनि बजेट आफु खुसी बितरण गर्न र आफ्नो बर्चश्व कायम गराउने व्यक्तिगत स्वार्थका लागी बजेट माग भैरहेको सांसद बिश्वकर्मा आरोप लगाउनु हुन्छ ।

अहिले स्थानियतहमा जनप्रतिनिधी आइसकेकाले बजेट बितरण गर्न नहुने उहाको तर्क छ ।  बिपक्षी दलका सांसद मात्रै होइन यस्तो किसिमको परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्ने र सांसदले निर्वाचन क्षेत्रकालागी बजेट माग गर्ने कुरा सहि नहुने धारण राखेका छन् । अधिकांश अर्थशास्त्रीहरुले पनि सांसदलाई छुट्टै बजेट दिनु ठिक नभएको भन्दै यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्नेमा नै जोड दिएका छन् ।

अर्थविद् रामेश्वर खनालले सांसदहरुले आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर आयोजना कार्यन्वय गर्छु भन्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । स्थानियस्तरको बिकासको काम नगर तथा गाउँको भएको भन्दै बजेट खर्चनै गर्छु भन्ने मनसाय भए किन सांसद बन्नु भयो भनेर उहा प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

Avatar

Next Story