विपक्षी दल, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीहरु आन्दोलित

  • १ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:३५
  • 1118 Views
Radin NRN

दिनेश न्यौपाने ।
काठमाडौ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेका केहि बिधेयकका बिषयलाई लिएर बिभिन्न क्षेत्रबाट आपत्ति प्रकट भएका छन् ।

ति बिधेयक मध्ये ’नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ’राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ’राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा व्यापक कमजोरी भएको औल्याइएका छन् ।

यि बिधेयकका बिषयमा संबन्धित सरोकारवालाहरुले कुनै छलफल र बहस नगरि संसदमा लगिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बिधेयकका बिषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले त चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरीरहेको छ ।

पत्रकार महासंघ नेपालका महासचिब रमेश बिष्टले आफ्ना पक्षका मतहरुलाई फराकिलो र सशक्त बनाएर अन्तराष्ट्रिय समुदायको प्रेससंग संबन्धीत रहेर काम गर्ने संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको युनेस्को मार्फत दवावको बातावरण सिर्जना गर्न अपिल गर्ने बताउनु भयो ।

पत्रकारीता क्षेत्रमा मात्रै होईन मानवअधिकार क्षेत्रमा पनि चिन्ता छाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका हालका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरित हुने उल्लेख गरेको छ । उसले सरकारले कानुन निर्माणमा देखाएको व्यवहारिकता अचम्म लाग्दो भएको ठहर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता बेद प्रसाद भट्राइले यसरि सरोकारला व्यक्तिहरुसंगको छलफल र बहस बिनानै निर्माण गरिएका कानुनहरुले सामाजिक मान्यता पाउन नसक्ने र कार्यन्वयनमा चुनौति देखिने भएकाले यसले अराजक्ता सिर्जना हुने खतरा रहने बताउनु भयो ।

संबन्धित निकायसंगै बिधेयकका बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काँग्रेस लगाएत अन्य साना दलहरुले पनि चर्को बिरोध जनाएका छन् । काँग्रेस संसदीय दलको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै अविलम्ब फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड ।

विधेयकहरु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले यसले लोकतन्त्रलाई खतरा भएको भन्दै केहि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी छन् भने राजनैतिकरुपमा प्रमुख प्रतिपक्षदल काँग्रेसले भोलीबाटै दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाइसकेको छ । पछिल्ला अधिकांश क्रियाकलापहरु बिवादित र आलोचित बन्दै गैरहेपनि सरकार भने पुर्नविचार गर्ने वा संयमता अपनाउने पक्षमा देखिएको छैन । बिधेयकहरुका बिषयमा आन्दोलन र ध्यानाकर्षण गराइदा पनि सरकार बिधेयक फिर्ता लिने वा संसोधन गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा बिश्वास दिलाउन आनाकानी गरिरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सुचना प्रविधीमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिधेयक बिश्वब्यापि अभ्यास अनुरुप भएको भन्दै फिर्ता नहुने संकेत गर्दै आउनु भएको छ ।

पछिल्लो समय कानुन निर्माणका बिषयलाई लिएर सरकारले सरोकारवाला पक्षसंग छलफलनै नगरेर अघि बढ्न खोज्दा विवाद बढेको देखिएको छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर उदार मानसिकताका साथ छलफलका लागि सरकार तयार भएमा तत्काल समाधान हुने देखिन्छ । नत्र यी र यस्तै विवादले सरकार दिन प्रतिदिन नाङ्गीदै जानेछ ।

Avatar

Next Story