विप्लव समुहका गतिविधीमा प्रतिवन्ध लगाइएको सरकारको स्पष्टोक्ति, अवैध हतियार बुझाउन सर्वसाधारणलाई ३५ दिने अल्टिमेटम

  • ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १९:३७
  • 689 Views
Radin NRN

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधीलाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाएसँगै उक्त समुहले गरेको नेपाल बन्दका कारण आज देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्यो ।

वन्दको अवधिमा विभिन्न स्थानमा बम फिस्फोट भएभने केही सवारी साधनमा आगजनी समेत गरिएको छ । तुलनात्मक रुपमा उपत्यका बाहिरका स्थानहरुमा वन्दको प्रभाव बढी रह्यो ।

वार्ताका माध्यमबाट राजनीतिक निकास खोज्नुपर्नेमा सरकारले द्धन्द्ध निम्त्याएको आरोप कतिपय नेता तथा विश्लेषकले लगाइरहँदा सरकारले भने वाध्य भएर प्रतिवन्ध लगाउनुपरेको बताएको छ । संगठित अपराध गरेकाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधीलाई प्रतिवन्ध लगाउनुपरेको सरकारले स्पष्ट पारेको हो ।

पटक पटक वार्ताका लागि आव्हान गरेपनि उक्त समुह नआइ कानुन विपरितका हिंसात्मक गतिविधी जारी राखेकाले संगठित अपराध ऐन, फौजदारी कानुन लगायतका कानुनलाई टेकेर प्रतिवन्ध लगाइएको सरकारको स्पष्टोक्ति छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सुचना संचार तथा प्रविधी मन्त्री गोकुलबास्कोटाले आम सर्वसाधारणलाई ३५ दिनको समय दिएर सबै हातहतियार प्रशासनमा बुझाउन आव्हान गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यो अवधिमा हतियार बुझाउनेलाई अवैध हतियार राखेवापतको सजाय मिनाहा हुनेसमेत सरकारले निर्णय गरेको छ । विप्लव समुहका गतिविधीमा माथी प्रतिवन्ध लगाएको विषयमा बहस भने पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत हतारमा प्रतिवन्ध लगाउनु गलत भएको टिप्पणी गरिरहँदा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ ।

आज पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले आफुलाई मार्ने समेतको विप्लव समुहको तयारीको सुचना आएपछि सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको बताउनुभएको हो । साथै उहाँले परिस्थितीको विश्लेषण गर्न विप्लव समुहलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

तर प्रतिवन्ध लगाइएको विषयमा सबै नेताहरुको एक मत भने देखिदैन । सत्तापक्ष मात्र हैन प्रतिपक्षीदलका समेत कतिपय जिम्मेवार नेताहरुले प्रतिवन्ध भन्दा वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्ने व्यक्तिगत मत प्रकट गरेका छन् । नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले सरकारको प्रतिवन्ध र विप्लवको हिंसा दुवै गलत भएकाले संविधानको मातहतमा रही समाधान निकाल्नुपर्ने मत जाहेर गर्नुभएको छ ।

विप्लव समुहको हिंसात्मक गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर प्रतिवन्ध भन्दा वार्ताको माध्यमबाट राजनीतिक निकास दिनुपर्ने आवाज जनस्तरबाट पनि प्रकट भैरहेको पाइन्छ । विप्लवसमुहका गतिविधी र त्यसका विरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने सरकारको निर्णयले आम नागरिकमा भने चिन्ता थपेको छ ।

लामो द्धन्द्ध र राजनीतिक संक्रमणकाल पछि विकास र स्थिरता तर्फ देशले वामे सर्दै गर्दाको अवस्थामा सरकार र विप्लव समुहवीचको संभावित भिडन्तलाई लिएर सर्वसाधारण चिन्तित बनेका हुन । नेपालमा मात्रै हैन विश्वमै द्धन्द्ध या हिंसाको सहज अवतरण वार्ताबाटै भएका यथेष्ट उदाहरणकाबीच परिस्थिती नविग्रदै बहस र छलफलका माध्यमबाट राजनीतिक निकास दिन सम्बन्धीत पक्ष जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने मत नागरिकको छ ।

Avatar

Next Story