बहसमा मृत्युदण्ड : आवश्यकता कि बाध्यता ? (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँगको कुराकानी)

  • १३ श्रावण २०७५, आईतवार १९:३०
  • 27079 Views


Radin NRN

दिनेश न्यौपाने, काठमाडाैं । मुलुकमा पछिल्लो समय भैरहेका बलत्कारका घटनालाई लिएर न्युनिकरणका लागी चर्को बहस भैरहेको छ । आम नागरिक देखि सडक र सदनसम्म बलत्कारका घटनाका बिषयमा बुलन्द आवाज उठिरहेका छन् ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षदल काँग्रेसले त बलत्कारका घटनालाई निरुपण गर्न कानुन सम्सोधन गरि मृत्यु दण्डसम्मको माग गरेको छ । नेपालको संबिधानमा भने कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने गरि कानुन बनाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

के प्रतिपक्षले भनेझै कानुन संसोधन गरेर नेपालमा बलत्कारका दोषीलाई मृत्यु दण्ड दिने गरि कानुन बनाउन सम्भव छ त ? नेपालमा पछिल्लो केही बर्ष यता बलत्कारका घटनामा बृद्धी हुदै गएको छ । फितलो कानुनी राज्य, प्रभावकारी अनुसंधान नहुँदा बलात्कारका घटनामा बृद्धी भएको जानकार बताउछन् ।

बृद्धादेखी बालिकासम्म बलत्कारको सिकार हुने गरेका खबरहरु दैनिकजसो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो एक दशक यता बर्षेनी बलत्कारका घटनामा बृद्धी हुदै गएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेस थापा बताउछन् ।

पछिल्लो समय कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका वाड न २ की १३ बर्षिया बालिकाको बलात्कार पछी हत्या भएको घटनाको सडकदेखि संसदसम्म बिरोध भएको छ ।

बलात्कारजस्तो अपराधमा नयाँ कानून बनाएरै भएपनि कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीले प्रतिधिसभाको आजको बैठकमा बलत्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

नेपालको संबिधानको धाराको १६ को उपधारा २ मा भनिएको छ कसैलाई पनी मृत्युदण्डको सजाए दिने गरी कानुन बनाइने छैन् । दिनहुँ बलत्कारका घटना हुन थालेपछी निराकरण लागी फाँसीको सजाय हुनु पर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठे पनि त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था भने हामी कँहा छैन ।

नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक संबिधान भएको मुलुकमा मृत्युदण्डको सजाए गैरसंबैधानिक हुने कानुनका ज्ञाताहरु बताउछन् । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् मृत्यु दण्डको सजाए भएका मुलुकहरुमा पनि अपराधमा भने कमी आएको छैन् ।

संसारका धेरैजसो तोकतान्त्रीक संबिधान भएका मुलुकले मृत्यु दण्डको सजायलाई उन्मुलन गर्दै गैरहेका छन् । दण्ड मात्रै समस्याको समाधान भने पक्कै होइन । तर अपराध न्यूनीकरणमा यसको भूमिका नरहने पनि होइन ।

त्यअर्थ अपराधीलाई अपराध अनुसारको कडाभन्दा कडा सजाएको सुनिश्चितता गरी कानूनी राज्यलाई बलियो बनाउ सके यस्ता घटनामा कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संग नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागी दिनेश न्यौपानेले गरेकोे कुराकानी सुन्नुहोस 

Avatar

Next Story